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वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर श्रम विभाग अलर्ट, सप्ताह में 2 दिन Work From Home लागू करने के निर्देश
लखनऊ, 16 मई 2026। प्रधानमंत्री की ओर से वैश्विक परिस्थितियों को लेकर आमजन से की गई अपील के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तैयारियों की समीक्षा तेज कर दी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में श्रम विभाग की वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन डॉ. एम.के. शन्मुगा सुंदरम समेत श्रम विभाग, सेवायोजन, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड तथा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में पश्चिम एशिया में होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए व्यापारिक आवागमन प्रभावित होने की आशंका और उसके असर पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने आशंका जताई कि खाड़ी देशों में कार्यरत कर्मचारियों पर रोजगार संकट गहरा सकता है। साथ ही प्रदेश की गैस आधारित और अन्य ऊर्जा आधारित औद्योगिक इकाइयों में ऊर्जा लागत बढ़ने से छंटनी और रोजगार प्रभावित होने की संभावना भी जताई गई।
स्थिति से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। जिन संस्थानों और कार्यालयों में बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां सप्ताह में कम से कम दो दिन “वर्क फ्रॉम होम” लागू करने की एडवाइजरी जारी करने को कहा गया। इसके अलावा कार्यालयों में अलग-अलग शिफ्ट में कार्य समय निर्धारित करने, कर्मचारियों को मेट्रो, बस और कार पूलिंग जैसे सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए।
औद्योगिक इकाइयों, स्टार्टअप्स और निजी संस्थानों के साथ बैठक कर उन्हें भी Work From Home व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। ऊर्जा बचत, संसाधनों के सीमित उपयोग तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कम तेल वाले भोजन को बढ़ावा देने जैसे उपायों पर भी चर्चा हुई।
बैठक में पश्चिम एशिया संकट के संभावित प्रभावों को देखते हुए हेल्पडेस्क स्थापित करने, ई-श्रम पोर्टल के आंकड़ों का उपयोग कर श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने तथा अफवाहों पर तत्काल नियंत्रण के निर्देश भी दिए गए। क्षेत्रीय अधिकारियों को सूचना तंत्र सक्रिय रखने और लगातार निगरानी करने को कहा गया।
इसके साथ ही श्रमिकों को मजदूरी की अद्यतन दरों की जानकारी उपलब्ध कराने, निर्माण श्रमिकों के हितलाभ संबंधी आवेदनों की मासिक समीक्षा करने तथा श्रम विभाग के निर्माणाधीन कार्यालयों में तेजी से कार्य पूर्ण कराने पर भी बल दिया गया।
बैठक के अंत में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने सभी अधिकारियों से शासन की योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की अपील की।
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