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डीएम के निरीक्षण में खुली जिला अस्पताल की मेडिकल व्यवस्था की पोल पिछले एक माह की दवा पर्चियों की जांच के लिए समिति गठित करने के दिए निर्देश
आजमगढ़। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार द्वारा आज जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी में आए मरीजों से संवाद कर उनके स्वास्थ्य एवं उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने आयुष्मान भारत कक्ष, दवा वितरण कक्ष, ईएनटी विभाग, मॉड्यूलर भवन, सीटी स्कैन कक्ष, एमआरआई कक्ष, पैथोलॉजी कक्ष, ब्लड बैंक तथा ब्लड कलेक्शन रूम का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन को व्यवस्थाओं में सुधार एवं बेहतर सेवा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आभा रजिस्ट्रेशन के लिए एक से अधिक कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए, जिससे मरीजों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। साथ ही आयुष्मान ओपीडी कक्ष के बाहर योजना की सुविधाओं एवं कार्ड निर्माण संबंधी जानकारी बड़े एवं स्पष्ट अक्षरों में प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एनसीडी क्लीनिक के बाहर बैठे मरीजों द्वारा चिकित्सकों द्वारा बाहर से दवाएं लिखे जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए पिछले एक माह की दवा पर्चियों की जांच के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए। इस समिति में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन एक अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं एक चिकित्सक को शामिल करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी आवश्यक दवाएं अस्पताल से ही उपलब्ध कराई जाएं, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीटी स्कैन सेवाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने दोनों मशीनों को नियमित रूप से संचालित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएसआर फंड से प्राप्त मशीन से वर्तमान में प्रतिदिन 5-6 स्कैन होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसे बढ़ाकर 50 तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया। साथ ही सीटी स्कैन फिल्म की कमी के संबंध में शासन को शीघ्र मांग पत्र भेजने एवं सेवाओं का विस्तार सुनिश्चित करने को कहा। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन ब्लड बैंक के नवीन भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने ब्लड डोनर के लिए लगाए जा रहे 10 काउच का अवलोकन करते हुए कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि भवन निर्माण कार्य अप्रैल माह के अंत तक शत-प्रतिशत गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर लिया जाए, जिससे समय पर हैंडओवर कर शीघ्र संचालन प्रारंभ किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसामान्य को बेहतर, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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