लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व विभागाध्यक्ष के साथ विभागवार कार्मिकों की व्यवस्था की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शासकीय विभागों में मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता से विभागीय कार्यक्षमता में वृद्धि होती है तथा जनहित के कार्यों में तेजी आती है। इसलिए सभी विभागों में रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। नियुक्तियों में विलम्ब से केवल बैकलॉग बढ़ता है। युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप अवसर भी नहीं मिलते है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक विभाग अपने यहां नियुक्ति की प्रक्रिया को समय से आगे बढाए।
सभी विभागों में ग्राम/नगर और जनपद से लेकर शासन स्तर तक प्रत्येक संवर्ग की गहनता से समीक्षा कर आवश्यक रिक्तियों की स्थिति स्पष्ट की जाए। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के माध्यम से सभी विभागों में रिक्तियों/प्रचलित नियुक्ति प्रक्रिया और आवश्यक मानव संसाधन की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ‘ई-अधियाचन’ की व्यवस्था लागू की गई है, इसका उपयोग करें। नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजने से पूर्व आरक्षण नियमावली का सूक्ष्मता से परीक्षण कर लिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते दौर के साथ नगर विकास जैसे विभागों में अनेक नवीन पदों के सृजन की आवश्यकता है। तद्नुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। राजस्व विभाग में समायोजित किये गए चकबंदी लेखपालों का विधिवत प्रशिक्षण कराया जाए। पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर जारी चयन की प्रक्रिया आगामी दिसम्बर माह तक पूरी की जाए। भर्ती के सापेक्ष हमें प्रशिक्षण क्षमता को भी बढ़ाना होगा तथा तकनीक का उपयोग करते हुए भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को और कम करना होगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समयबद्ध पदोन्नति शासकीय सेवा का हिस्सा है। हर कर्मचारी को नियत समय पर इसका लाभ मिलना चाहिए। पदोन्नति के लिए परफॉर्मेंस को आधार बनाएं। इस वर्ष मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विभागाध्यक्ष अथवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के स्तर पर की जाने वाली पदोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक दशा में 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाए।
जिन विभागों में अतिरिक्त कार्मिकों की उपलब्धता हो, उन्हें नियमानुसार अन्य विभागों में समायोजित किया जाए। पदोन्नति वाले पदों में यदि योग्य व्यक्ति न मिलें तो प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए। पदोन्नति में आवश्यकतानुसार शिथिलीकरण भी किया जा सकता है।
जनपद वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद में विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं। इसके कारण अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। प्राथमिकता के साथ यहां योग्य कार्मिकों की तैनाती की जाए। आकांक्षात्मक जनपद, आकांक्षात्मक विकास खण्ड और आकांक्षात्मक नगरीय निकायों को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित करें कि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के मानव संसाधन की रिक्ति न हो।
 विभिन्न कार्यों में तैनात आउटसोर्सिंग कार्मिकों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कार्मिकों को न्यूनतम मानदेय अवश्य मिले, समय पर मिले और पूरा मिले। किसी भी दशा में एक भी कर्मचारी का शोषण नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही समाप्त होने वाली है। सभी विभागों द्वारा वर्तमान बजट में प्राविधानित धनराशि का यथोचित खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए। आवंटन और व्यय में तेजी की अपेक्षा है। विभागीय स्तर पर खर्च की समीक्षा भी की जाए। सम्बन्धित मंत्रीगण अपने विभागीय बजट की स्थिति की समीक्षा करें। मुख्य सचिव द्वारा विभागीय आवंटन और व्यय की स्थिति की मासिक समीक्षा की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी  के मार्गदर्शन में प्रदेश के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा हमें हर सम्भव सहायता मिल रही है। केंद्र सरकार से सामंजस्य स्थापित कर अवशेष धनराशि प्राप्त करें। सभी विभाग शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर भेजना सुनिश्चित करें।