लखनऊ: 12 सितम्बर, 2022- प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  जे0पी0एस राठौर द्वारा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत आगामी धान खरीद हेतु विभागीय तैयारियों की समीक्षा मुख्य भवन, सचिवलाय स्थित कार्यालय कक्ष में की गयी। समीक्षा बैठक में क्रय केन्द्र स्थापित होने, क्रय केन्द्रों की जियो टैगिंग किये जाने, परिवहन ठेकेदार एवं हैन्डलिंग ठेकेदार की नियुक्ति किये जाने, धान क्रय केन्द्र हेतु धन की उपलब्धता, बोरों की उपलब्धता, चावल मिलों से अनुबन्ध निष्पादन करने, मिलों की बैंक गारण्टी एवं क्रय केन्द्रों का मिलों से सम्बद्धीकरण आदि बिन्दुओं पर विस्तृत समीक्षा की गयी।
धान खरीद वर्ष 2022-23 में सहकारिता विभाग की तीनों क्रय एजेन्सियों यथा पी0सी0एफ0, उ0प्र0 को-आपरेटिव यूनियन लि0 तथा उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा क्रय कार्य विभिन्न केन्द्रों के माध्यम से अधिकांशतः न्याय पंचायत स्तर पर अवस्थित प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों(पैक्स) पर क्रय केन्द्र स्थापित करते हुए धान खरीद का कार्य संचालित कराया जायेगा। पी0सी0एफ0 द्वारा गतवर्ष स्वीकृत कराये गये 1693 क्रय केन्द्रों के सापेक्ष इस वर्ष 156 क्रय केन्द्र, उ0प्र0 को-आपरेटिव यूनियन लि0 द्वारा गत वर्ष स्वीकृत कराये गये 794 क्रय केन्द्रों के सापेक्ष इस वर्ष 209 क्रय केन्द्र एवं उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 द्वारा गत वर्ष स्वीकृत कराये गये 413 क्रय केन्द्रों के सापेक्ष इस वर्ष अभी तक 146 क्रय केन्द्र ही स्वीकृत कराये गये हैं। गत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष क्रय केन्द्र कम स्वीकृत किये जाने पर सहकारिता मंत्री द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा तत्काल समस्त क्रय केन्द्र स्वीकृत कराने हेतु निर्देशित किया गया।
समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री द्वारा सभी क्रय एजेन्सियों को लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत क्रय केन्द्र खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा निर्देश दिये कि क्रय नीति के अनुसार निर्धारित समय सारिणी के अनुरूप नियत तिथि तक समस्त तैयारियॉ पूर्ण कर ली जायें। क्रय केन्द्रों द्वारा अधिकाधिक कृषकों से सम्पर्क कर कृषकों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर अनिवार्य पंजीकरण कराने हेतु कृषकों को जागरूक एवं प्रोत्साहित किया जाये। सहकारिता विभाग द्वारा धान क्रय सुगम बनाने हेतु समस्त सहकारी क्रय एजेन्सियों का एक केन्द्रीयकृत टोलफ्री नम्बर-1800-180-5551 भी जारी किया गया है जिसके माध्यम से कृषक विक्रय में होने वाली समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध रूप से प्राप्त कर सकेंगे। मंत्री द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि समस्त शिकायतों को कम्प्यूटरीकृत करते हुए नियमित एवं प्रभावी अनुश्रवण किया जाये।
सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में प्रत्येक कृषक को मूल्य समर्थन योजना का लाभ प्रदान करने हेतु विभाग कृत संकल्पित है तथा उक्त योजना से विशेष रूप से लघु, सीमांत एवं छोटे किसान लाभान्वित होंगे। प्रमुख सचिव, सहकारिता उ0प्र0 शासन  बी0एल0 मीणा, विशेष सचिव, सहकारिता  अच्छे लाल यादव, अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (क्रय-विक्रय), सहकारिता श्रीमती बी0 चन्द्रकला तथा विभाग के तीनों क्रय एजेन्सियों के प्रबन्ध निदेशकों के साथ अन्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया।