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COP31 सम्मेलन में जलवायु समझौते पर पेच, जीवाश्म ईंधन के मुद्दे पर देशों में मतभेद

अंताल्या (तुर्किये)। दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन की चुनौती लगातार गंभीर होती जा रही है। इसी बीच तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 में 21 नवंबर को भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश जारी रही। सम्मेलन निर्धारित समय से आगे बढ़ गया, लेकिन जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल और जलवायु वित्तपोषण को लेकर देशों के बीच मतभेद सामने आए हैं।
इस सम्मेलन में लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी रोकने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को आर्थिक सहायता देने जैसे मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं।
जीवाश्म ईंधन पर क्यों अटका समझौता?
सम्मेलन के दौरान तैयार मसौदा समझौते में कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट और मजबूत प्रावधान नहीं होने पर कई संगठनों ने आपत्ति जताई है।
जलवायु विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दुनिया को तापमान वृद्धि सीमित करनी है तो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में तेजी से कटौती करनी होगी। इसके लिए ऊर्जा उत्पादन के पारंपरिक तरीकों में बदलाव और सौर एवं पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ विकल्पों को बढ़ावा देना आवश्यक है।
कई जलवायु संगठनों ने सम्मेलन के आयोजकों से मजबूत प्रतिबद्धता की मांग की है।
गरीब और विकासशील देशों की चिंता
जलवायु परिवर्तन का असर उन देशों पर भी पड़ रहा है, जिनका वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में योगदान अपेक्षाकृत कम रहा है। छोटे द्वीपीय देशों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का कहना है कि बाढ़, समुद्री जलस्तर में वृद्धि, सूखा और तूफान जैसी आपदाओं से निपटने के लिए उन्हें विकसित देशों से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।

इन देशों की मांग है कि जलवायु अनुकूलन और आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।
अगला कदम क्या होगा?
सम्मेलन की बातचीत में देरी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि क्या विकसित और विकासशील देश जलवायु संकट पर साझा रणनीति बना पाएंगे।
विशेषज्ञों के अनुसार, केवल घोषणाएं करना पर्याप्त नहीं है। देशों को अपने उत्सर्जन लक्ष्य, वित्तीय सहायता और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में व्यावहारिक कदम भी उठाने होंगे।
फिलहाल सम्मेलन के अंतिम नतीजे को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।


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