मां और बच्चे की स्वास्थ्य सुरक्षा पर स्वास्थ्य कार्मियों के साथ मंथन -सीएचओ एएनएम के साथ की समीक्षा बैठक
-एएनसी जांच, टीकाकरण और संस्थागत प्रसव, ट्रिपल ए सी की परखी प्रगति
देवरिया ।गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरह अलर्ट मोड में है। शुक्रवार को भागलपुर पीएचसी पर जिले से आए सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, अधिकारियों ने सीएचओ व एएनएम के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में गर्भवतियों की एएनसी जांच, मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, एनसीडी, ट्रिपल ए, सी और टीकाकरण सहित अन्य स्वास्थ्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और गर्भवती व बच्चों के रजिस्ट्रेशन को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए।
जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता विश्वनाथ मल्ल ने सबसे पहले एएनसी जांच की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हर गर्भवती की कम से कम 4 एएनसी जांच अनिवार्य है। इसमें वजन, बीपी, हीमोग्लोबिन, शुगर, पेशाब जांच और टीटी का टीका शामिल है। जिन गर्भवतियों की एएनसी छूटी है, उन्हें तुरंत ट्रैक कर जांच पूरी की जाए। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी (एचआरपी) वाली महिलाओं की विशेष सूची बनाकर उनकी निगरानी की जाए। बैठक में मातृ मृत्यु दर को कम करने पर जोर दिया गया। कहा कि कोई भी प्रसव घर पर नहीं होना चाहिए। सभी प्रसव संस्थागत यानी अस्पताल में ही कराए जाएं। आशा और एएनसी गर्भवतियों को पहले से ही प्रसव की तारीख, अस्पताल और एंबुलेंस (102) की जानकारी दें। प्रसव के बाद 48 घंटे तक मां और बच्चे की निगरानी जरूरी है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को मां का पहला गाढ़ा दूध (कोलोस्ट्रम) जरूर पिलाया जाए। 6 माह तक सिर्फ मां का दूध दिया जाए। कम वजन के बच्चों (एलबीडब्लू) और कुपोषित बच्चों की अलग से सूची बनाकर उनका फॉलोअप किया जाए। कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए। टीएसयू के जिला प्रतिनिधि सतीश कुमार सिंह ने ट्रिपल एसी आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी, सीएचओ के समन्वय पर दिया गया। कहा कि अगर यह तीनों एक साथ काम करें, तो कोई भी गर्भवती और बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं रह सकता। बुधवार और शनिवार को आयोजित होने वाले वीएचएसएनडी सत्रों में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया जाए। छूटे हुए बच्चों (ड्राप आउट) को ट्रैक कर अगले सत्र में टीका लगाया जाए। हर गर्भवती और 0-5 साल के बच्चे का पंजीकरण अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के गर्भवती को जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके ) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। सीएचओ और एएनएम को निर्देश दिया गया कि वह आशा के माध्यम से नए गर्भवतियों की जल्द से जल्द पहचान करें और 12 सप्ताह के अंदर पंजीकरण कराएं। गर्भवती का मोबाइल नंबर, आधार और बैंक खाता सही से दर्ज किया जाए, ताकि योजनाओं का पैसा सीधे खाते में आ सके।
बैठक में एमओआईसी डॉ रजत कुमार, डीडीएम प्रमोद यादव, बीपीएम रामकेश यादव सहित सहयोगी संस्था सीफार जेएसआई के जिला प्रतिनिधि मौजूद रहे।

























































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