Pradhan Mantri Gareeb Kalyan Yojana: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो हर माह राशन दिया जा रहा है। यह योजना विश्व की बड़ी योजनाओं में शामिल है। इस पर सरकार ने अब तक 3.40 लाख करोड़ों रुपए खर्च किए है। इस योजना के समाप्त होने की अवधि 30 सितंबर 2022 है। अभी इस पर संशय बरकरार है कि आगे भी यह योजना संचालित रहेगी या नहीं। इस पर प्रधानमंत्री को स्वयं निर्णय लेना है। आइए जाने इससे जुड़ी अन्य जानकारी। क्या मनसा है वित्त विभाग मीडिया रिपोर्ट की माने तो वित्त विभाग इस योजना को और लंबा नहीं खींचना चाहता। क्योंकि वित्त विभाग पर काफी लोड बढ़ा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर अंतिम निर्णय लेगा। वहीं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भी इस योजना की वजह से काफी दबाव में है। मुफ्त राशन का पूरा फैसला प्रधानमंत्री पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना समाप्ति की अवधि नजदीक है। 30 सितंबर से यह योजना समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी इस पर अंतिम फैसला लेना बाकी है। माना जा रहा है कि इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो इस पर विचार मंथन का दौर चल रहा है। कोरोना के समय रामबाण सिद्ध हुई यह योजना कोरोना काल में जब टोटल लॉकडाउन था उस समय लोगों के हाथ से रोजगार छिन गए। दिहाड़ी मजदूर घर बैठकर कैसे भोजन जुटा पाएंगे यह देश के ऊपर एक बड़ी समस्या थी। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से लोगों के घरों के चूल्हे को जलाए रखने का कार्य किया गया। जिसे कई मर्तबा बढ़ाया भी गया। अब 30 सितंबर को इस योजना के समाप्ति की अवधि आ चुकी है। अब देखना यह है कि इसे बढ़ाया जाता है या फिर बंद किया जाता है। अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय को लेना है। चुनावी गुणा गणित है महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना भले ही कोरोना कॉल में गरीबों के लिए सहयोगी सिद्ध हुई हो। लेकिन अब यह मुक्त अन्य योजना चुनावी गुणा गणित को प्रभावित कर रही है। कहने का मतलब यह कि इस वर्ष के अंत तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के चुनाव मे अच्छे परिणाम देखने को मिले थे। ऐसे में आगे क्या होगा पर संशय बरकरार है। कितना हो रहा खर्च पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत देश के करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन हर माह दिया जा रहा है। इस पर सरकार 2.60 लाख करोड रुपए खर्च कर चुकी है। इसमें कुल खर्च 3.40 लाख करोड़ रुपए बताया गया है।